भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी | bhusampadan kayda 2013 information in marathi

bhusampadan kayda 2013 information in marathi : जो नवीन 2013 सालचा भूसंपादनाचा कायदा अस्तित्वात आला त्या कायद्यात जुन्या कायद्यापेक्षा अनेक चांगल्या अशा तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या.त्या तरतुदी मधील एक तरतूद म्हणजे भूसंपादन झालेले जमिनीचे त्या जमीन मालकाकडून थेट खरेदी करून घेणे. यालाच आपण खाजगी वाटाघाटी द्वारे थेट जमीन खरेदी पद्धत असेही म्हणतो. भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी (bhusampadan kayda 2013 information in marathi)

भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी (bhusampadan kayda 2013  information in marathi)
भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी (bhusampadan kayda 2013 information in marathi)

थेट खरेदीचे तरतुदीची गरज का भासली

पूर्वीचा जो जुना कायदा होता त्यामधील भूसंपादनाच्या तरतुदी किंवा भूसंपादनाची प्रक्रिया ही किचकट आणि वेळ खाऊ अशी होती. त्यामुळे अशा किचकट आणि वेळखाऊ कार्यपद्धतीमुळे जमिनीचे संपादन करत असताना सरकारला किंवा संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे आणि त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला वेळ लागायचा आणि पर्याय नसल्याने त्या जमीन मालकाला ते भूसंपादनाचे पैसे किंवा नुकसान भरपाई मिळायला देखील साहजिकच वेळ लागत होता.

भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी (bhusampadan kayda 2013 information in marathi)

मग प्रकल्प रखडायचे आणि सरकारचे नुकसान व्हायचे आणि या सर्व कारणांमुळेच नवीन कायदा जो की 2013 चा होता तो उदयास आला आणि सरकारच्या द्वारे जमिनीचे संपादन करायचे आहे त्या जमीन मालकांकडून खरेदी करू लागले आणि त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया अगदी सोपी आणि सुटसुटीत चालली.

भूसंपादना प्रक्रियेची सर्वसाधारणपणे प्रक्रिया कशी आहे ते पाहूया

या प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय कडे थेट खरेदीचा प्रस्ताव मांडला जातो. यामध्ये भूसंपादनाचे प्रकरण तयार केले जाते त्यानंतर जमीन मालक अशा प्रकरणाला म्हणणे देताना त्यांची डायरेक्ट खरेदी बाबतची संमती दर्शवतो आणि त्यामध्ये तडजोड झाली आहे असे दाखवून तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी साहेबांकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो. त्यानंतर त्या जमिनी संदर्भात जाहीर नोटीस स्थानिक वृत्तत्तपत्र मध्ये तसेच अनेख जाहीर वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केले जाते. याचबरोबर ही नोटीस भूसंपादन कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर ही लावली जाते.त्याचबरोबर संबंधित भूसंपादन कार्यालय ही नोटीस संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध केली जाते.जेणेकरून सर्वसामान्य व्यक्तींना त्याची माहिती होईल आणि जर कोणाला तर थेट खरेदीवर आक्षेप घ्यायचा असेल तर त्यांना असा आक्षेप घेता येईल.

त्यानंतर जाहीर नोटीस मध्ये नमूद केलेल्या मुदतीमध्ये जर कोणी त्यावर हरकत घेतली नाही तर अशा परिस्थितीमध्ये पुढच्या टप्प्याचे काम सुरू होते. यानंतर त्या प्रॉपर्टीचा सर्च रिपोर्ट म्हणजेच शोध अहवाल तयार केला जातो. सर्च रिपोर्ट हा कोणत्याही प्रकारचा प्रॉपर्टीचा व्यवहार करण्या अगोदरचा महत्त्वाचा आणि कायदेशीर दस्तऐवज आहे. सर्च रिपोर्ट तयार झाल्यानंतर त्या प्रॉपर्टी चे मूल्यांकन केले जाते. म्हणजेच त्या प्रॉपर्टी चे व्हॅल्युएशन काढले जाते. हे सर्व झाल्यानंतर मग पुढील महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो म्हणजे भूसंपादनचा मोबदला कसा निश्चित करतात.

भूसंपादनाचा मोबदला कसा निश्चित करतात.

भूसंपादनाचा मोबदला कसा निश्चित करतात हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोबदला ठरवण्याची तरतूद ही याच कायद्याच्या कलम 2633 मध्ये सविस्तर नमूद केले आहे. सर्वात प्रथम तर एक ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की मोबदल्याची रक्कम ठरवताना खूप महत्त्वाच्या घटकांचा विचार केला जातो जसे की कलम 26 च्या स्पष्टीकरणांमध्ये असे स्पष्ट नमूद आहे की ज्या वर्षी शासन अशी खरेदी करेल त्यावर्षी पासून मागील तीन वर्षापर्यंतच्या त्या भागातील प्रॉपर्टीचा खरेदी व्यवहारांची सरासरी लक्षात घ्यावी लागते. आणि अशा सरासरीच्या आधारे देयक रकमेची परिघनना करावी.

भूसंपादन कायदा 1894 काय आहे ?

भूसंपादन हा सर्वात जुना कायदा (१८९४) आहे. या अधिनियमात जमिनीचे अनिवार्य अधिग्रहण कोणत्याही बंधनात न घेता प्रदान केले जाते आणि म्हणून जमीन संपादन अधिका-यांनी आवश्यकतेनुसार त्यानुसार ठरविलेल्या पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

गावठाण जमीन कायदा काय आहे ?

गावठाण जमीन ही सरकारी मालमत्ता असते. त्या मोकळ्या जागेचा उपयोग गावातील मुलांना खेळेनेसाठी,काही सामूहिक किंवा वव्यक्तिक कोणता कार्यक्रम जसे की लग्न,मुंज,बारसे,धार्मिक कार्यक्रम यासाठीच वापर करतात. मालकी हक्क दाखवून घर बांधता येत नाही. 

थेट खरेदीचे तरतुदीची गरज का भासली ?

पूर्वीचा जो जुना कायदा होता त्यामधील भूसंपादनाच्या तरतुदी किंवा भूसंपादनाची प्रक्रिया ही किचकट आणि वेळ खाऊ अशी होती. त्यामुळे अशा किचकट आणि वेळखाऊ कार्यपद्धतीमुळे जमिनीचे संपादन करत असताना सरकारला किंवा संबंधित भूसंपादन अधिकारी यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे यामुळे थेट खरेदीचे तरतुदीची गरज भासली.

निष्कर्ष (summary)

आजच्या या लेखात आपण भूसंपादन कायदा 2013 माहिती मराठी (bhusampadan kayda 2013 information in marathi) जाणून घेतली. ही माहिती कशी वाटली हे कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांना पण नक्कीच शेअर करा.

Leave a Comment