मराठी प्रश्न उत्तरे | Marathi Question Answers

भारतीय राज्यघटनेत कलम 80अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत 250सभासद असून त्यातील 12सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर 238 सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.

राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे व राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 75 अन्वये, पंतप्रधानाची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते आणि कलम 78 नुसार पंतप्रधानांचे अधिकार घटनेत दिलेले आहेत.

अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of the United States, संक्षिप्त नाव: SCOTUS) ही अमेरिकेची सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे. ह्या न्यायालयात एक सर्वोच्च न्यायाधीश व आठ सह-न्यायाधीश असतात व त्यांची नेमणूक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सेनेटच्या सहमतीने करतात.

लोकपालचे पहिले अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष पंतप्रधान नेमतात आणि इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार केली जाते. राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार मंत्री आपापले कार्यभार सांभाळतात. मंत्री परिषद लोकसभेसाठी एकत्रितपणे जबाबदार असते.

भारतीय निवडणूक आयोग कार्य स्पष्ट ही भारत सरकारच्या अखत्यारीतील एक स्वायत्त घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाने कलम ३२४ अन्वये भारतीय निवडणूक आयोगाची निर्मिती केली. निवडणुक आयोगाला भारतीय संविधानाच्या चार स्तंभांपैकी एक मानले जाते. भारतातील निवडणुकींसाठी निवडणूक आयोग सर्वस्वी जबाबदार आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती नेमतील इतके अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्यासह एक निवडणूक आयोग बनतो. ऑक्टोबर इ.स. १९९३ पासून दोन निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रथा पडली(१९८९ मध्ये-दोन अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले होते). तसेच एका अद्यादेशाद्वारे त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त सारखाच दर्जा व स्थान देण्यात आले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पार पाडण्याचे कर्तव्य लक्षात घेऊन सामाजिक प्रतिष्ठा, कायद्याचे ज्ञान आणि समृद्ध असा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक राष्ट्रपती या पदावर करतात.राजीव कुमार हे २५ वे व सध्याचे प्रमुख निवडणूक आयुक्त आहेत. निवडणूक आयुक्त-अशोक लवासा.

ब्रिटनमध्ये मात्र पंतप्रधान कनिष्ठ सभागृहाचा सदस्य असावा लागतो. पंतप्रधान आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना वृत व गोपनीयतेची शपथ देतात. मात्र त्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते. पंतप्रधानांचा कालावधी घटनेने निश्चित केलेला नाही पंतप्रधान आपले पद राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत धारण करतात.

ज्येष्ठ सदस्यालाच राज्यपाल हंगामी विधानसभा अध्यक्ष करतात असे नाही. राज्यपाल त्यांना मिळालेल्या स्वेच्छाधीन अधिकारानुसार त्यांना योग्य वाटेल तो निर्णय घेतात.

योग्य उत्तर राज्यपाल आहे. अनुच्छेद 315 ते 323 मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पंधरावा अंतर्गत,राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकार, सदस्यांची नेमणूक व बडतर्फी इत्यादींचा उल्लेख आहे. राज्य लोक सेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक राज्यपाल करतात.

राष्ट्रातील मतदार लोकप्रतिनिधींची थेट निवड करतात व हे निवडलेले प्रतिनिधी पंतप्रधानपदासाठी अंतर्गत निवडणूक करतात. काही देशात राष्ट्राध्यक्षही पंतप्रधानाची नेमणूक करतात. भारतात हीच पद्धत आहे. पंतप्रधान हे मंत्रीमंडळाचे प्रमुख असतात.

12

राष्ट्राध्यक्ष पंतप्रधान नेमतात आणि इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार केली जाते. राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार मंत्री आपापले कार्यभार सांभाळतात. मंत्री परिषद लोकसभेसाठी एकत्रितपणे जबाबदार असते.

RBI ची स्थापना 1935 मध्ये आरबीआय कायदा 1934 द्वारे करण्यात आली. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बँकांची बँकर,भारत सरकारची बँकर आणि क्रेडिट नियंत्रण म्हणून काम करते. RBI भारतीय अर्थव्यवस्थेत नोटा छापणे आणि पैशांचा पुरवठा व्यवस्थापित करते.देखील ते जबाबदार आहेत.

कलम 75 मध्ये केवळ एवढेच सांगण्यात आले आहे की राष्ट्रपती पंतप्रधान यांची नियुक्ती करतील. राष्ट्रपती कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करू शकतात मात्र संसदीय शासन पद्धती च्या संकेतांनुसार लोकसभेतील बहुमतातील पक्षाच्या नेत्यालाच पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे लागते.

न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

मुख्य न्यायाधीश आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. उच्च न्यायालयांचे नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करतात.

राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे व राष्ट्रपतीच्या इच्छेनुसार होते व तो राष्ट्रपतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबंधित घटकराज्याचे काम पाहतो.

 राज्य निवडणूक आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत अनन्य अधिकार आहेत.

राज्यातील सत्तापालटानंतरही राज्याचे महाधिवक्ता (ऍडव्होकेट जनरल) म्हणून ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांचीच नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे.

राष्ट्रपतींकडून राज्यसभेवर साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील व्यक्तींमधून १२ सदस्यांची नियुक्ती करतात. अनुच्छेद ३३१ नुसार राष्ट्रपती अँग्लो इंडियन समुदायातील दोन सदस्यांना लोकसभा सदस्य म्हणून नियुक्त करु शकत होते परंतु २०१९ हे कलम काढून टाकण्यात आले.

जॉर्ज रॉबिन्सन, रिपनचा पहिला मार्केस तथा लॉर्ड रिपन (१८२७ – १९०९) हे भारतातील ब्रिटिश साम्राज्याचे गव्हर्नर-जनरल होते. हे ८ जून १८८० ते १३ डिसेंबर, १८८४ दरम्यान सत्तेवर होते. यांच्या कारकिर्दीत भारतात पहिला कायदा कारखाना आणि एल्बर्ट बिल हे महत्त्वाचे कायदे केले गेले तसेच स्थानिक वृत्तपत्र कायदा रद्द केला गेला.हंटर आयोगाची नेमणूक.
वर्ग: भारताचे गव्हर्नर जनरल

ग्रामसेवकाची जिल्हा निवड मंडळातर्फे केली जाते. तो ग्राम पंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.

नियुक्ती पंतप्रधान यांकडून शिफारस आल्यावर राष्ट्रपति त्या व्यक्तीची निवड करतात. व्ही. नरहरी राव हे भारताचे पहिले भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल होते.